7th Pay Commission updates : महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने पर सरकारी कर्मचारियों को क्या होगा लाभ? कितना बढ़ेगा पेमेंट? जानिए विस्तार से…
बहुत ही जल्द यानी 2 महीने के बाद लोकसभा इलेक्शन के लिए आचारसंहिता लगने वाली है। आचारसंहिता के कारण सरकार शायद D A घोषित नहीं कर पाएगी इस कारण सरकारी कर्माचारियों को D A, AICPI के आकड़ों पर ही घोषित हो सकता है। यह लगभग 4% है। 46% में 4% को मिला दिया जाए तो यह 50% हो जाता है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!7 वे वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के D A में पिछले कुछ समय से कई बार बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता Dearness Allowance बढ़कर 46 फीसदी हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जनवरी 2024 में इसमें एक और बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी या उससे जादा बढ़ोतरी करती है तो वेतन में बड़ा इजाफा होगा।
DA Calculation Formula For Central Government Employees
DA% = [(AICPI Average (Base Year 2001 = 100) for last 12 months – 115.76) ÷ 115.76] x 100
मकान भत्ता House Rent Allowance
कुछ कारणों से 7th Pay Commission के अनुसार House Rent Allowance 1 जुलै 2017 शुरू हुआ जिसकी दरें शहरों के वर्गीकरण के अनुसार थी।
X Type City के लिए मूल वेतन का 24%
Y Type City के लिए मूल वेतन का 16%
Z Type City के लिए मूल वेतन का 8%
7th Pay Commission के अनुसार 25% DA होने के बाद उन दरों को रिवाइज किया गया।
X Type City के लिए मूल वेतन का 27%
Y Type City के लिए मूल वेतन का 18%
Z Type City के लिए मूल वेतन का 9%
अगर जनवरी मैं केंद्र सरकार महँगाई भत्ते मैं 4 फीसदी या उससे ज्यादा बढ़ोतरी करती है तो महँगाई भत्ता 50% के पार हो जाएगा, और तब 7th CPC के अनुसार महँगाई भत्ते के दरों को फिर रिवाइज किया जाएगा।
X Type City के लिए मूल वेतन का 30%
Y Type City के लिए मूल वेतन का 20%
Z Type City के लिए मूल वेतन का 10%
संतान शिक्षा भत्ता ( Children’s Education Allowance)
सभी केंद्र सरकारी कर्मचारियों, जिसमें केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारी, रक्षा संस्थान से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारी और केंद्र सरकार के औद्योगिक कर्मचारी भी शामिल हैं, पर बिना किसी वेतन सीमा के, यह भत्ता लागू होगा। साथ ही, ऐसे सरकारी कर्मचारी जो राज्य सरकारों में अथवा विभागेतर सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, पर भी लागू होगा।
7th CPC के अनुसार 01 जुलै 2017 यह प्रति माह ₹2250 मिलता है। यह भत्ता 2 पाल्य के लिए मिलता है सरकारी नियमो के अनुसार। अगर महँगाई भत्ता 50% हो जाता है तो इसकी दर मैं 25% से बढ़ोतरी हो जाएगी।
छात्रावास सब्सिडी ( Hostel Subsidy)
सरकारी कर्मचारी (महिला अथवा पुरुष) को, उसके स्थानांतरण संबंधी दायित्व पर विचार किए बिना, उसके तैनाती के स्थान या निवास स्थान से दूर, उसके बच्चों को किसी भी आवासीय स्कूल के छात्रावास में रखने हेतु छात्रावास सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाएगी(सरकारी नियमों के अनुसार)।
7th CPC के अनुसार 01 जुलै 2017 यह प्रति माह ₹6750 मिलती है। वह महँगाई भत्ता 50% हो जाता है तो इसकी दर मैं 25% से बढ़ोतरी हो जाएगी।
प्रतिकर भत्ते (Compensatory Allowance)
यह कठिन स्थान भत्ते है, जैसे- प्रतिकूल जलवायु भत्ता, जनजातीय क्षेत्र भत्ता, सुंदरवन भत्ता आदि । इन भत्तों मैं भी महँगाई भत्ता 50% होने पर 25% बढ़ोतरी हो जाएगी।भत्ता उन कर्माचारियों के लिए मिलता है जिन्हें सरकार की ओर से वर्दी दी जाती है यह राशि हर साल ₹5000 होती है जो महँगाई भत्ता 50% होने पर 25% बढ़ जाएगा। इसतरह से पोशाख भत्ता, सवारी भत्ता भी 25% से बढ़ जाएगा। जब कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाते है तो उनको मिलने वाले भत्तों में भी 25% से बढ़ोतरी देखने मिलेगी।
इसलिए जनवरी का महंगाई भत्ता कर्मचारियों के खास रहने वाला है। इसमे कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। अब यह सरकार पर निर्भर है कि DA कितना बढ़ाना है। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए कॅबिनेट में केंद में बैठी मोदी सरकार 4% या उससे अधिक महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है।
