भारतीय सैन्य बलों के जवानों को और उनके परिवारों को कॅन्टीन सुविधा मिलती है जिसमें सामान खरीदने के लिए एक विशेष प्रकार की छूट मिलती है वह लगभग 50% के आसपास होती है। उसी के तर्ज़ पर कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन, इस छूट के लिए लंबे समय से आवाज उठा रही थी। केंद्रीय पुलिस बलों के जवानों के लिए सैन्य बलों जैसी कॅन्टीन सुविधा उनको और उनके परिवारों को भी मिले। उनके द्वारा बजट सत्र से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि वे अंतरिम बजट में सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर 50 फीसदी जीएसटी छूट देने की घोषणा करें।
केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) के निगरानी में चलती है सेंट्रल पुलिस कॅन्टीन सुविधा
केन्द्रीय पुलिस बलों में CRPF, SSB, BSF, ASSAM RIFLE, CISF, ITBP और NSG यह 7 बल आते है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों व उनके परिवारों के लिए 26 सितंबर 2006 को सेंट्रल पुलिस कैंटीन (सीपीसी) की स्थापना की गई थी। इसका मकसद था, जवानों को बाजार भाव से सस्ता घरेलू सामान मुहैया कराना। जो उनको उनके आवास क्षेत्रों के आसपास ही मिल सके। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, अब सीपीसी कैंटीन का नाम बदलकर केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार किया गया है। आपको पता होगा कि केन्द्रीय पुलिस बलों को कार्य लगभग सैन्य बलों जैसा ही होता लेकिन 2006 तक उनको कॅन्टीन की सुविधा नहीं दी जाती थी और 2006 के बाद दी गई लेकिन उनके कॅन्टीन सुविधा और सैन्य बलों की कॅन्टीन सुविधा में बहुत फर्क़ था जो अब केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। देश भर के विभिन्न राज्यों में तकरीबन 119 मास्टर कैंटीन और 1778 सीपीसी कैंटीन हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन (सेंट्रल पुलिस के सेवानिवृत कर्मियों का संगठन)
कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन इस छूट के लिए लंबे समय से सरकार के सामने यह मुद्दा उठा रही थी। इसके लिए एसोसिएशन ने अनेक तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा था। साथ ही पीएमओ के साथ पत्राचार के माध्यम से यह मांग उठाई गई थी। बजट सत्र से पहले एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से आग्रह किया था कि वे अंतरिम बजट में सीएपीएफ कैंटीन के उत्पादों पर 50 फीसदी जीएसटी छूट देने की घोषणा करें। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना था, सीपीसी कैंटीन पर जीएसटी टैक्स के चलते 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में सीएपीएफ कंटीन में मिलने वाले उत्पादों पर सेना कैंटीनों की तर्ज पर जीएसटी में 50 फीसदी की छूट प्रदान की जाए।
50 फीसदी जीएसटी सहायता दिनांक एक अप्रैल 2024 से लागू होगी
केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों के लिए राहत की खबर है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ कैंटीन यानी केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (KPKB) पर मिलने वाले उत्पादों पर 50% जीएसटी (GST) छूट देने की बात कही है। इस बाबत सोमवार को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार से सामान की खरीद पर 50% जीएसटी सहायता दिनांक एक अप्रैल 2024 से लागू होगी। यह सहायता बजट के माध्यम से देय होगी।
होली के अवसर पर जवानों के लिए यह दूसरी अच्छी खबर है। 4% और उसके साथ-साथ बढ़े हुए भत्ते। इसके कारण यही खास होली है।
CAPF के किसी भी बलों को नहीं मिलती पेंशन…!
केंद्र सरकार ने 2004 से सैन्य बलों को छोड़कर बाकी सारे कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन सुविधा बंद करके उसकी जगह नई पेंशन प्रणाली को लागू किया था। कई दिनों से देश के जनता द्वारा भी CAPF के बलों को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आवाज उठाई गई है। यह मुद्दा अभी भी प्रलंबित है। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने CAPF को सैन्य बलों का हिस्सा मानते हुए उन्हें पेंशन देने की बात की है।